भारत में राशन कार्ड (Ration Card) सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह हर आम आदमी के अधिकार और ज़रूरत से जुड़ा हुआ एक अहम साधन है। सरकार द्वारा जारी किया गया यह कार्ड गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज, चीनी, केरोसिन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने में मदद करता … Read more
भूलेख (Bhulekh), खसरा (Khasra) और खतौनी (Khatauni) — ये तीनों शब्द ज़मीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज़ हैं। 🧾 भूलेख (Bhulekh): भूलेख का अर्थ होता है भूमि का लेखा-जोखा। इसमें ज़मीन का सर्वे नंबर, मालिक का नाम, ज़मीन का प्रकार (खेती, आवासीय आदि), और उस पर दर्ज अधिकारों की जानकारी होती है। 📜 खसरा (Khasra): खसरा … Read more
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम रही है। इस योजना के माध्यम से गाँवों में रहने वाले लोगों को न केवल रोजगार का अवसर मिला, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई। इस योजना के अंतर्गत हर पात्र व्यक्ति को … Read more
भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करते हैं — जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, नाई, रेहड़ी वाले, किसान मजदूर, घरेलू कामगार आदि। इन लोगों के पास न तो पेंशन की सुविधा होती है, न बीमा का सहारा। इन्हीं श्रमिकों को एक पहचान और सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया … Read more
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों को “अन्नदाता” कहा जाता है। लेकिन कई बार यही अन्नदाता आर्थिक तंगी, मौसम की मार, या फसल के कम दाम जैसी समस्याओं से जूझते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि … Read more
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) — जिसे संक्षेप में PMAY-G कहा जाता है — देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई है। इस योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान … Read more