दिल्ली भूलेख लिस्ट: जमीन की जानकारी अब ऑनलाइन आसानी से देखें


दिल्ली एक तेजी से विकसित होता महानगर है, जहाँ जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने भी जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल करके नागरिकों को बड़ी सुविधा प्रदान की है। पहले भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली भूलेख लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है।

इससे नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर घर बैठे जमीन के रिकॉर्ड, मालिकाना हक, खसरा नंबर, खेत/प्लॉट की जानकारी, और म्युटेशन स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं।


दिल्ली भूलेख लिस्ट क्या है?

दिल्ली भूलेख लिस्ट राज्य की जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की ऑनलाइन लिस्ट है।
यह रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के Bhulekh Delhi Portal और Revenue Department Portal पर उपलब्ध है।

इसमें निम्न जानकारी शामिल होती है:

  • खसरा नंबर
  • खाता नंबर
  • जमीन/प्लॉट का रिकॉर्ड
  • मालिक का नाम
  • म्युटेशन रिकॉर्ड
  • जमीन/प्रॉपर्टी की स्थिति
  • भूमि नक्शा
  • भूमि का प्रकार (Agriculture / Residential / Commercial)

दिल्ली भूलेख लिस्ट में क्या-क्या मिलता है?

1. खसरा – खतौनी रिकॉर्ड

जमीन का पूरा विवरण और इसकी पहचान संख्या।

2. Ownership Details (मालिकाना हक)

जमीन किसके नाम है, और किसकी कितनी हिस्सेदारी है।

3. Mutation Status

जमीन किसी नए मालिक के नाम ट्रांसफर हुई है या नहीं।

4. Land Use Details

जमीन कृषि, आवासीय या व्यावसायिक किस श्रेणी में आती है।

5. Land Map (नक्शा)

प्लॉट का स्थान, सीमा और नक्शे का विवरण।


दिल्ली भूलेख लिस्ट ऑनलाइन कैसे देखें?

दिल्ली सरकार ने जमीन देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराई है:
👉 dlrc.delhigovt.nic.in
(Delhi Land Records)

नीचे आसान स्टेप्स दिए जा रहे हैं:


स्टेप 1:

सबसे पहले दिल्ली भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2:

होम पेज पर View Land Records / भू-अभिलेख देखें विकल्प चुनें।

स्टेप 3:

अपना जिला, सब-डिवीजन और गाँव चुनें।

स्टेप 4:

अब खोज का तरीका चुनें:

  • खसरा नंबर से
  • खाता नंबर से
  • मालिक के नाम से

स्टेप 5:

जानकारी भरें और Search पर क्लिक करें।

थोड़ी ही देर में आपकी दिल्ली भूलेख लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।


दिल्ली भूलेख लिस्ट देखने के फायदे

  • सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा
  • समय और पैसा दोनों की बचत
  • जमीन से जुड़े विवादों का हल
  • खरीदार–विक्रेता के लिए पारदर्शिता
  • Mutation और Ownership की सही जानकारी
  • सरकारी योजनाओं में दस्तावेज़ आसानी से उपलब्ध
  • 24×7 ऑनलाइन सुविधा

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